प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 (Places of Worship Act 1991) को लेकर माकपा ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने, सामाजिक सरसता को कायम रखने और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इस एक्ट का कायम रहना जरूरी है.
प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप एक्‍ ट 1991 मामले में माकपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. माकपा ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को लेकर लंबित याचिकाओं के साथ खुद को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की है. साथ ही पार्टी ने हस्‍तक्षेप अर्जी दाखिल की है और इस एक्‍ट का बचाव किया है. माकपा का कहना है  कि इस एक्ट की भावना को दरकिनार कर अभी देश के विभिन्न 25 मस्जिदों/दरगाहों पर दावे को लेकर मुकदमें दायर हो रहे हैं.
 धर्मनिरपेक्षता की रक्षा: 15 अगस्त, 1947 को पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन पर रोक लगाकर भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को संरक्षित करने में इसकी भूमिका है. सामाजिक वैमनस्य को रोकना:  यह अधिनियम सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और ऐतिहासिक विवादों से उत्पन्न होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है.
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