इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब के साथ समझौते को अरब दुनिया में अपनी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, लेकिन घरेलू राजनीति में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. खासकर हमास के हालिया हमलों के बाद, उनकी सरकार किसी भी प्रकार की फिलिस्तीनी रियायतों पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है.
सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के बदले में वाशिंगटन के साथ एक व्यापक रक्षा संधि की अपनी मांग को छोड़ते हुए अब एक सीमित सैन्य सहयोग समझौते पर ध्यान केंद्रित किया है. यह जानकारी सऊदी और पश्चिमी अधिकारियों ने साझा की. इस साल की शुरुआत में, सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फिलिस्तीनी राज्य पर अपने रुख को नरम किया था. उसने वाशिंगटन से कहा था कि अगर इजराइल दो-राज्य समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताए, तो सऊदी अरब रिश्तों को सामान्य करने पर विचार करेगा.
लेकिन हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद, उन्हें अपने घरेलू गठबंधन से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. फिलिस्तीनियों को किसी भी तरह की रियायत देने से उनकी सरकार में मतभेद गहराने का खतरा है.नए रक्षा सहयोग समझौते की योजनारियाद और वाशिंगटन अब उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडन के जनवरी में व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले, एक सीमित रक्षा सहयोग समझौते पर सहमति बन सके. इस समझौते में ईरान जैसे क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा साझेदारी पर जोर होगा.
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