सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा है कि OBC की लिस्ट में 77 जातियों को शामिल करने का आधार क्या था? कोर्ट ने एक हफ्ते में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. इसी साल मई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन 77 जातियों को जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला सुनाया था.
पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर मुस्लिमों की 77 जातियों को OBC का दर्जा दे दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से इस पर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. मुस्लिमों की 77 जातियों को OBC लिस्ट में शामिल करने के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इसके बाद ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
Advertisementइस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि क्या OBC लिस्ट में शामिल करने से पहले इन जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर कोई डेटा था? कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या लिस्ट में शामिल करने से पहले सरकारी नौकरियों में इन जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर स्टडी की गई थी?यह भी पढ़ें: मुसलमानों को कहां, कितना और कैसे मिलता है आरक्षण, क्या कहता है संविधान? सभी सवालों के जवाबक्या था पूरा मामला?सितंबर 2010 में बंगाल सरकार ने OBC लिस्ट में 42 जातियों को शामिल किया, जिनमें से 41 मुस्लिमों...
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