केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई योग्य माना है. अदालत ने 8 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई द्वारा राज्य में मामला दायर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. शीर्ष अदालत से ममता बनर्जी सरकार को राहत मिली है. केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई योग्य माना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति लेनी आश्वक है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि केंद्रीय एजेंसी से राज्य द्वारा सहमति वापस लेने के बावजूद CBI कई मामलों में जांच कर रही है, वह भी बिना हमारी मंजूरी लिए. बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है. इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है.
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