मुंबई में बच्चों की सुरक्षा पर संकट बढ़ता जा रहा है। पॉक्सो के मामलों में पुलिस जांच की खामियों और चार्जशीट दाखिल करने में देरी के कारण आरोपी बच निकलते हैं। कोर्ट में लंबी सुनवाई और पीड़ित पक्ष की उदासीनता भी समस्याएं हैं। 2022 में सिर्फ 3% आरोपियों को दोषी सिद्ध किया...
मुंबई : बचपन पर एक बार फिर संकट मंडराया है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में जिस तरह से पॉक्सो के मामले आए हैं, उससे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर मां-बाप चिंतित हैं। ऐसे मामले यदि प्रकाश में आ गए, तो पुलिस केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन आरोपी के दोषी सिद्ध होने का रास्ता इतना लंबा और मुश्किल भरा होता है कि एक समय के बाद पीड़ित नाबालिग के माता-पिता की हिम्मत जवाब दे जाती है। 2022 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों में सिर्फ 3 फीसदी आरोपियों को ही दोषी...
73 लाख रुपये था। जनवरी, 2023 तक 243,237 केस यौन उत्पीड़न के फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित हैं।पुलिस जांच में खामियों के चलते पुलिस को फायदाबॉम्बे हाई कोर्ट के वकील यशोदीप देशमुख बताते हैं कि पॉक्सो के मामलों में पुलिस इन्वेस्टीगेशन में बहुत सी खामियां होने के चलते इसका फायदा आरोपी को मिलता है। इसके अलावा चार्जशीट फाइल होने में भी बहुत वक्त लग जाता है। समय पर चार्जशीट दाखिल होना बहुत जरूरी है। चूंकि ऐसे मामलों में पीड़ित एक बच्चा होता है, इसलिए उसका आत्मबल और मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। लोग ऐसे...
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