बचाए गए बाल मजदूरों और बंधुओं मजदूरों को वित्तीय सहायता में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने बचाए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता न मिलने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्यों के साथ बैठक कर अंतरराज्यीय मानव तस्करी और बचाए गए मजदूरों को सहायता देने के लिए प्रस्ताव तैयार करे।

नई दिल्ली: बचाए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता जारी नहीं किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मीटिंग करें और अंतरराज्यीय मानव तस्करी के मुद्दे व बचाए गए बाल मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के बारे में प्रस्ताव तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की स्थिति पर चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यूपी की स्थिति पर चिंता व्यक्त...

रिहाई प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ बचाए गए बाल मजदूरों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए सरल प्रक्रिया तय किए जाने की जरूरत है। साथ ही अदालत ने कहा है कि एनएचआरसी को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बिहार की रिपोर्ट का दिया हवालायाचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अभिषेक जेबराज ने दलील दी कि ऐसे मामलों में सामान्य दिशानिर्देश जारी किए जाएं ताकि वित्तीय सहायता में देरी न हो। बिहार की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 2016 में गया के जिला मजिस्ट्रेट ने हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट...

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