बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल कल्याण समिति को तीन बच्चों को उनके दत्तक माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया है, भले ही उन्होंने अभी तक कानूनी रूप से इन बच्चों को गोद नहीं लिया है। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दत्तक माता-पिता ने गोद लेने के कानून के तहत तय नियमों का अनुपालन नहीं किया लेकिन बच्चों के हित को सर्वोपरि रखना...
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अडॉप्शन नियमों की अनदेखी कर गोद लिए तीन बच्चों की कस्टडी उनके अलग-अलग दत्तक माता-पिता को सौंपने का निर्देश दिया है। बच्चों के बायोलॉजिकल पैरेंट्स की बेरुखी को देखते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नोटरीकृत डीड के अडॉप्शन को वैध नहीं माना जा सकता है। लिहाजा अडॉप्टिव पैरेंट्स बच्चों के अडॉप्शन की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करें। ताकि बच्चे हमेशा के लिए उनके पास रहे। बच्चों से अलग किए जाने से परेशान तीनों अडॉप्टिव पैरेंट्स ने अदालत का...
अजीब स्थिति को देखते हुए कहा कि प्रकरण से जुड़े बच्चे अनाथ अथवा त्यागे हुए नहीं, जिन्हें सुरक्षा की जरूरत हो। ऐसे में इस केस में सीडब्ल्यूसी को आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। इसलिए सीडब्ल्यूसी का आदेश न्याय संगत नहीं है। इस तरह बेंच ने सीडब्ल्यूसी के आदेश को रद्द कर दिया।'24 घंटे में बच्चों की कस्टडी दी जाए'बेंच ने कहा कि अडॉप्शन के विषय में सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथरिटी ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने अडॉप्शन से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया है। उन्होंने नोटरीकृत कृत...
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