भले ही बजट को शेयर बाजार की तात्कालिक सलामी न मिली हो लेकिन यह बजट 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की राह प्रशस्त करता है। बजट में बहुत अच्छी पहल की गई हैं लेकिन उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उन पर अमल कैसे होता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी योजनाओं को तेजी से अमल में लाने के मोर्चे पर अधिक ध्यान...
जीएन वाजपेयी। केंद्रीय बजट एक प्रकार से फरवरी में आए अंतरिम बजट का ही विस्तार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें कृषि उत्पादकता एवं उसका उत्थान, कौशल एवं रोजगार, समावेशन एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की राह पर बढ़ने जैसी नौ प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.
66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। बड़े पैमाने पर आल-वेदर रोड का निर्माण, तीन करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण, विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को शामिल करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्र आर्थिकी के निर्माण जैसी पहल वंचित वर्गों के जीवन एवं आजीविका पर दूरगामी एवं दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ेगी। रोजगार की चुनौती का समाधान करने के लिए इंटर्नशिप से लेकर भत्ते के माध्यम से नियोक्ताओं को अतिरिक्त भर्तियों पर प्रोत्साहन जैसी पहल से अच्छे परिणामों की अपेक्षा है। कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने से जहां...
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