वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के लिए भारी परामर्श किया. विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए. आम जनता को माईगॉव पर अपना सुझाव साझा करने का अवसर दिया गया है.
नई दिल्ली. आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है लेकिन इसकी तैयारी पिछले महीने दिसंबर से शुरू हो गई. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारियों को लेकर उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न पक्षों के साथ बैठक कीं और जरूरी सुझाव मांगे. अब बजट से पहले परामर्श का यह दौर सोमवार को पूरा हो गया. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर परामर्श की प्रक्रिया एक महीने तक चली.
इस प्रक्रिया की शुरुआत छह दिसंबर, 2024 को हुई थी और छह जनवरी, 2025 को यह पूरी हो गई. बयान के अनुसार, ‘‘विचार-विमर्श के तहत विभिन्न क्षेत्रों के नौ समूहों के साथ बैठकें हुईं. इनमें 100 से अधिक आमंत्रित प्रतिनिधि शामिल हुए. इन बैठकों में किसान संगठनों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों, श्रमिक संगठनों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ, एमएसएमई, व्यापार और सेवाओं, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए.’’ ये भी पढ़ें- मोदी सरकार की एक पहल ने आम आदमी के बचाए 5 हजार करोड़, अब तो विदेश में भी मिल रहा फायदा वित्त मंत्री ने दिया आश्वासन इन परामर्श बैठकों में पूंजी बाजार के साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे. सीतारमण ने बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि केंद्रीय बजट 2025-26 तैयार करते समय उनके सुझावों पर सावधानीपूर्वक गौर किया जाएगा. इसके अलावा 10 जनवरी से लोग केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार ‘माईगॉव’ मंच पर साझा कर सकते हैं. बयान में कहा गया है कि नागरिकों को इस वार्षिक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इसका उद्देश्य ‘जनभागीदारी’ की भावना के साथ प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाना. वित्त मंत्रालय और माईगॉव पोर्टल देशभर के नागरिकों से नवोन्मेषी और रचनात्मक सुझाव प्राप्त करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. लोग माईगॉव मंच पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं. आम बजट 2025-26 एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने की संभावना है. यह सीतारमण का लगातार आठवां बजट और नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा. (भाषा से इनपुट के साथ
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