भारत सरकार इस बार के बजट में ग्रोथ और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है. बजट से पहले जारी इकॉमिक सर्वे में खुलासा किया है कि सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन यानी क्रमवार तरीके से रेगुलेशन को कम किया जाएगा, खासकर छोटे और मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उनसे जुड़े रेगुलेशन वाले कानूनों को सरल किया जाएगा.
नई दिल्ली. मोदी सरकार इस बार के बजट में ग्रोथ और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है. बजट से पहले जारी इकॉमिक सर्वे में खुलासा किया है कि सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन यानी क्रमवार तरीके से रेगुलेशन को कम किया जाएगा, खासकर छोटे और मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उनसे जुड़े रेगुलेशन वाले कानूनों को सरल किया जाएगा. इसमें धीरे-धीरे सुधार किया जाएगा, ताकि छोटे और मझोले उद्यमियों को उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा सके और देश की आर्थिक प्रगति में तेजी लाई जा सकती है.
जर्मनी में मिट्टेलस्टैंड यानी छोटे-मझोले उद्यमों को इकनॉमी का हर्ट कहा जाता है, क्योंकि वहां की 60 फीसदी इकनॉमी में इसी सेक्शन का योगदान रहता है. भारत सरकार भी अब इसी टर्म पर काम करना चाहती है. इसके लिए एसएमई पर लागू होने वाले रेगुलेशन से जुड़े कानूनों को धीरे-धीरे या तो खत्म कर दिया जाएगा अथवा सरल बना दिया जाएगा.
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