मोदी सरकार के बजट में वो पांच प्रमुख बातें, जिनका सीधे आम लोगों से मतलब. जान लीजिए कि चुनावी राज्यों को क्या मिला.
नई दिल्ली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया. दिनभर इस बात की खूब चर्चा हुई कि सरकार का साथ दे रहे सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों पर सरकार ने खजाना लुटा दिया. मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला. यहां तक कि इस बार हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्य भी खाली हाथ रह गए. इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इंडिया अलायंस के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर बैठक हुई.
उन्हें 5,000 रुपये हर महीने भत्ता मिलेगा. नए इम्प्लॉई के लिए ईपीएफ के जरिये एक महीने का वेतन देने का ऐलान. उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का कर्ज मिलेगा. स्किल लोन योजना में 7.5 लाख तक का ऋण. ऐसे कई अहम ऐलान किए गए हैं. 3. सैलरीड क्लास को थोड़ी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अहम ऐलान किया. उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है. टैक्स स्लैब में भी संशोधन किया गया है. 3 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा.
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