बजट 2025: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की 8वीं वेतन आयोग से उम्मीदें

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बजट 2025: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की 8वीं वेतन आयोग से उम्मीदें
FINANCEBUDGET 20258Th PAY COMMISSION
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बजट 2025 के करीब आने के साथ, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं. ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री से 7वीं वेतन आयोग के बाद 9 साल बाद नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखी है. 2026 से लागू होने की उम्मीद है क्योंकि 7वीं वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो रही है.

बजट 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहा है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आठवें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं. 7th Pay Commission की सिफारिशों के बाद से कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी और पेंशन में सुधार का बेसब्री से इंतजार है.हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय अलग-अलग सेक्टर्स और यूनियनों से सुझाव लेता है. इस साल भी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और 8th Pay Commission तुरंत लागू करने की मांग रखी.

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांगट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं, जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुए तक करना शामिल है. भारतीय मजदूर संघ के नॉर्दर्न जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने EPS-95 पेंशन को VDA से लिंक करने और पेंशन इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग रखी.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.

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