अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के चलते वित्त वर्ष 2020 में सरकार की 60 प्रतिशत देनदारियां इसकी परिसंपत्तियों से मेल नहीं खा रही हैं (DipuJourno )
केंद्र सरकार की कुल संपत्ति रिकॉर्ड नकारात्मक स्तर पर पहुंच गईं हैं क्योंकि सार्वजनिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर काफी बड़ा हो रहा है. अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के चलते वित्त वर्ष 2020 में सरकार की 60 प्रतिशत देनदारियां इसकी परिसंपत्तियों से मेल नहीं खा रही हैं. सरकारी कर्ज इस अंतर का सबसे बड़ा कारण है.
सरकार की आय और व्यय के अंतर को मैनेज करने के लिए 80 प्रतिशत से अधिक देनदारियों को सार्वजनिक ऋण, विशेष रूप से आंतरिक ऋण द्वारा उत्पन्न हुई हैं, जिसे राजकोषीय घाटे के रूप में जाना जाता है. सार्वजनिक ऋण का आकार जीडीपी के लगभग आधे तक पहुंच गया है. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन खुद में एक बड़ी चुनौती बन गया है. यह सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच टकराव की वजह बन रहा है.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने हालिया अनुमान में कहा है, “उभरते बाजारों में भारत का ऋण सबसे ज्यादा है. इसे कम होना चाहिए. राजकोषीय घाटे में कुछ सुधार के बावजूद, आंशिक रूप से ऑफ-बजट वित्तपोषण में वृद्धि के कारण पिछले एक दशक में जीडीपी के एक हिस्से में बदलाव आया है.” बड़े और अस्थिर बजटीय घाटे के कारण आगामी बजट के लिए भी एक चुनौती होगी क्योंकि कम राजस्व और तेज आर्थिक मंदी सार्वजनिक ऋण की भारी मात्रा को बढ़ा सकती हैं, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकती है.
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