एसबीआई ने सभी एफडी पर फ्लैट 15 फीसदी टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। यह सुझाव सरकार को 10,408 करोड़ रुपये का राजस्व दे सकता है।
नई दिल्ली: एफडी में निवेश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बजट 2025-26 में सभी प्रकार के एफडी पर फ्लैट 15 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा हो सकती है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( एसबीआई ) ने सरकार को इस संबंध में सुझाव दिया है। एफडी से होने वाले लाभ पर अब स्लैब आधारित टैक्स लगता है। एसबीआई ने अपनी प्री- बजट रिपोर्ट 'केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रस्तावना' में यह सुझाव दिया है कि सभी प्रकार की एफडी से ब्याज के रूप में अर्जित मुनाफे पर 15% फ्लैट टैक्स लगाया जाए। इस प्रस्ताव का
उद्देश्य डिपॉजिट टैक्सेशन को इक्विटी के साथ समतल करना और बैंक लिक्विडिटी को स्थिर रखना है। हालांकि, इससे सरकार को सालाना 10,408 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। एफडी पर वर्तमान में टैक्स सिस्टम स्लैब आधारित है, जो सालाना 5 से 30 प्रतिशत तक होता है। एफडी से प्राप्त ब्याज को उस व्यक्ति की आय में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति की कुल आय के आधार पर वह स्लैब में आती है, उसी के अनुरूप उसको आयकर देना होता है। यदि सालाना ब्याज आय 40,000 रुपये से अधिक है तो उस पर 10 फीसदी TDS भी देना होता है। एसबीआई ने सेविंग अकाउंट से मिलने वाली ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की भी सिफारिश की है। अभी तक अकाउंट में जमा रकम पर 10,000 रुपये तक की ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। एसबीआई ने सिफारिश की है कि इस छूट को बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाए। इन दोनों सिफारिशों को लागू करने से सरकार पर बोझ बढ़ेगा। दोनों सिफारिशों के लागू होने से सालाना 11,965 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह भारत के वित्त वर्ष 2026 के अनुमानित 357.2 लाख करोड़ रुपये के जीडीपी का 0.14% है। केंद्रीय बजट 2025 अगले महीने एक फरवरी को पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में इसे पेश करेंगी। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलावों को लेकर चर्चा है। वहीं टेक्सटाइल और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर के बजट में भारी बढ़ोतरी की जा सकती है
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