भारत सरकार ने बजट 2023-24 पेश किया है जिसमें बिहार को विशेष ध्यान दिया गया है। कांग्रेस ने अन्य राज्यों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने इसे किसान विरोधी बताया है। टीएमसी सांसद ने विशेष पैकेज की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं।
भारत सरकार ने हाल ही में अपना बजट पेश किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास और योजनाओं पर केंद्रित है। राजनीति क पक्षों ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बजट में बिहार को लेकर विशेष ध्यान देने पर सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि बजट में अन्य राज्यों का नाम नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि यह बजट 'बैसाखी' पर केंद्रित है और सरकार ने अन्य राज्यों के विकास को नजरअंदाज किया है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बजट को किसान विरोधी करार दिया है, यह बताते हुए
कि पंजाब के लोगों और किसानों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में केवल बिहार का ही जिक्र किया गया, जबकि पंजाब के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के लिए किए गए एलानों का स्वागत किया है, लेकिन विशेष पैकेज की घोषणा न करने पर सरकार पर सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि यह बजट 'लॉलीपॉप की तरह' है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए बड़े पैमाने पर विशेष पैकेजों की उम्मीद थी। विधानसभा चुनावों के दृष्टि से भी यह बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा समय में बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा का गठबंधन सरकार है। इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में केंद्र द्वारा बिहार के लिए किए गए यह एलान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कई बड़े एलान किए हैं, जिनमें किसानों की आय बढ़ाने, नया संस्थान, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना और आईआईटी पटना में बुनियादी ढांचा क्षमता का विस्तार शामिल है। यह एलान बिहार के विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। जुलाई 2024 में पिछले बजट के दौरान भी केंद्र ने बिहार के लिए कई बड़े उपायों की घोषणा की थी, जिनमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय का प्रस्ताव था
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