बांग्लादेश के साथ बढ़ती तल्खी के बावजूद भारत ने उसको दी जाने वाली सहायता नहीं घटाई है. जबकि बजट में मालदीव की सहायता राशि बढ़ाई गई है. पड़ोसी देशों की मदद के ज़रिए भारत क्या हासिल करना चाहता है?
मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते में आई तल्ख़ी को दोनों देशों ने कम करने की कोशिश की हैवित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विदेशी सहायता के लिए संशोधन आवंटन 5806 करोड़ रुपये था लेकिन इस साल इसे घटाकर 5,483 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
लेकिन उसके बाद के 12 महीनों में दोनों देशों के रिश्तों में नरमी के संकेत मिले हैं. सबसे बड़ा संकेत तो खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत दौरे पर आकर दिया.क्या पुराने गिले शिकवे छोड़कर मालदीव और भारत फिर से क़रीब आ रहे हैं?भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आठ जनवरी को दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्ताक़ी से मुलाक़ात की थी.
शेख़ हसीना की सत्ता के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन इस बार के बजट में बांग्लादेश को मिलने वाली सहायता राशि को जस की तस रखा गया है. हालांकि, ये कटौती इसी वजह से हुई, ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता. लेकिन सरकारें दूसरे देशों को सहायता बजट में बढ़ोतरी या कटौती कर के एक संकेत देने की कोशिश ज़रूर करती हैं.म्यांमार इस समय गृहयुद्ध से गुजर रहा है. पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा म्यांमार से जुड़ी है और गृह युद्ध के असर को लेकर भारत आशंकित है.यह कटौती ऐसे समय में की गई है जब म्यांमार में सैनिक शासन और विद्रोहियों में संघर्ष चल रहा है.
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