भारत का आठवां बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इसमें पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, नए टैक्स रजिस्टर और सरकारी योजनाओं में इजाफा जैसी कई मुख्य घोषणएं आ सकती हैं।
निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को भारत के आठवें बजट को पेश करेंगी। बजट में कई बड़ी घोषणाएं आ सकती हैं, जिसमें लोगों की जरूरत, भाजपा का मैनिफेस्टो और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उम्मीदें बनाई जा रही हैं। कई उम्मीदें हैं कि बजट में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जा सकती है। वर्तमान में पेट्रोल पर 79.90 रुपये और डीजल पर 15.
80 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती भी हो सकती है, जो वर्तमान में 20 प्रतिशत है। इससे मोबाइल जैसे उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा, सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि होने का अनुमान है जो सोने-चांदी के दामों में इजाफा कर सकता है। बजट में नए टैक्स रजिस्टर के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स फ्री हो सकता है। 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की आय के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लागू किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य अधिकतम लोगों को नए टैक्स रजिस्टर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि ये पुरानी प्रणाली की तुलना में अधिक सरल हैं। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी फायदा हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा हो सकता है, जिसे छह हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा भी बढ़ सकता है। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि दोगुनी हो सकती है। मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की प्राइस लिमिट 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है
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