केंद्र सरकार सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड को लेकर गहन समीक्षा करने की योजना बना रही है. खबरों की मानें तो गोल्ड बॉन्ड सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं. इन्हें कभी चालू खाता घाटे को पाटने में मदद करने के लिए लाया गया था.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी. सरकार इससे मिलने वाले निवेश के जरिए चालू खाता घाटे को पाटने का प्रयास करना चाहती थी. हालांकि, गोल्ड बॉन्ड की एवज में निवेशक को दी जाने वाली रकम इतनी अधिक हो रही है कि सरकार के लिए इसे अब जारी रखना मुश्किल हो गया है. सरकार ने वित्त वर्ष 16 से इसकी शुरुआत की थी और पिछले साल तक एसजीबी के 67 हिस्से जारी किये जा चुके हैं.
इसके अगले साल यानी 2014 में इसमें 5.38 फीसदी की गिरावट दिखी और सोना 28006 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. अगले साल यानी 2015 में भी सोने की कीमत करीब 6 फीसदी घटी. तब सोना 26,343 रुपये पर आ गया. इसी साल सरकार ने एसजीबी लॉन्च किया. इससे फिजिकल गोल्ड में निवेश पर लगाम लगने की उम्मीद थी. सरकार ने जैसे ही यह योजना लॉन्च की सोने की रेट तेजी से ऊपर की ओर भागने लगे. 2016 में सोना 8.65 फीसदी चढ़ा. 2019 औक 2020 में तो क्रमश: 12 और 38 फीसदी का उछाल आ गया.
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