बांग्लादेश और भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है. शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश भी तेजी से तरक्की कर रहा था. पर देश के लोग बहकावे में आकर क्रांति कर दिए. भारत उन परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख सकता है.
भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के देशों की तुलना में बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था. पाकिस्तान , अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि की तुलना में राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक प्रगति आदि के दृष्टिकोण से यह देश अपने पड़ोसियों के लिए ईर्श्या का कारण बन रहा था. लेकिन बांग्लादेश को नजर लग गई. इस देश में चीजें देखते ही देखते इतनी बिगड़ गईं कि बांग्लादेश की वर्षों की मेहनत से बनाई गई छवि 24 घंटे में बरबाद हो गई.
चूँकि दो पीढ़ी इसका लाभ उठा चुकी थी, इसलिए जनता की माँग पर सरकार ने 2018 मैं इसे ख़त्म कर दिया. कोई विवाद नहीं था. ये कोटा मुख्य रूप से सत्ताधारी आवामी लीग के परिवारों को मिलता था क्योंकि आज़ादी की लड़ाई इसी पार्टी ने लड़ी थी. पर बांग्लादेश के जजों को चोर रास्ते से पार्टी नेताओं को खुश करने का ख़्याल आया. और इस साल कोर्ट ने पुराना 30% कोटा फिर बहाल कर दिया. जबकि ये सरकार का अधिकार क्षेत्र था. जनता ने विद्रोह कर दिया. अब कोर्ट को फिर पुराना फैसला वापस लेना पड़ा.
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