बांग्लादेश की अंतरिम युनूस सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को राजनयिक संदेश भेजा है. बांग्लादेश का कहना है कि यह मांग 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि और 2018 में किए गए संशोधनों के प्रावधानों पर आधारित है.
बांग्लादेश की अंतरिम युनूस सरकार ने भारत राजनयिक संदेश भेजकर शेख हसीना की वापसी की मांग की है. बांग्लादेश ने कहा है कि सरकार चाहती है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत से वापस लाया जाए तांकि वह मुकदमे का सामना कर सके. यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने भारत से औपचारिक तौर पर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत बांग्लादेश के इस संदेश का क्या जवाब देता है.
युनूस सरकार का मानना है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का निर्णय 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि और 2018 में इसमें किए गए संशोधन के प्रावधानों पर आधारित है. भारत के पास है यह अधिकार इस संधि में अपराधियों को सौंपने का प्रावधान है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में भारत किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना के मामले में भारत यह प्रावधान लागू कर सकता है. शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनकी सरकार के खिलाफ “मानवता के खिलाफ अपराध” और “नरसंहार” जैसे मामले शामिल हैं. लेकिन भारत ने मौजूदा अस्थिर राजनीतिक माहौल और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें देश में रहने की अनुमति दी है. भारत ने शेख हसीना को शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में रहने की अनुमति दी है. यह भारत के मानवीय दायित्वों और संधि प्रावधानों के अनुरूप है. भारत इस मामले में एक कूटनीतिक समाधान की तलाश कर रहा है और शेख हसीना के लिए किसी तीसरे देश में शरण देने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है
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