बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने अपनी 16 सदस्यीय परिषद के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। परिषद में कट्टरपंथियों को कोई जगह नहीं मिली है। वहीं रसूखदार राजनीतिक चेहरे को भी शामिल नहीं किया गया है। जमात-ए-इस्लामी के हाथ भी कुछ नहीं लगा है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा करने वाले दो छात्र नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार देर रात प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में गठित अंतरिम सरकार ने भारत समेत सभी वैश्विक समुदाय को उन सभी मुद्दों पर शुभ संकेत दिया है जिसको लेकर चिंता जताई जा रही थी। 16 सदस्यीय इस सरकार में ना तो किसी कट्टरपंथी विचारधारा के पोषक व्यक्ति को जगह दी गई है और ना ही जमात-ए-इस्लामी या बीएनपी के किसी रसूखदार चेहरे को स्थान मिला है। यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में शुरू बांग्लादेश जैसी हिंसा! चौकी को लगाई आग; सात की मौत और 11 घायल सरकार में दो...
पर्यावरणविद व अधिवक्ता हैं। इन्हें पर्यावरण विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ माना जाता है। फरीदा अख्तर नई व जैविक कृषि क्षेत्र की विशेषज्ञा हैं। खेती कार्य में तकनीक के इस्तेमाल से यह लाखों गरीब परिवारों को मदद कर रही हैं। अदिलुर रहमान खान मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं व अधिवक्ता हैं। इस्लामिक विद्धान एएफएम खालिद होसैन को भी जिम्मेदारी एएफएम खालिद होसैन को बांग्लादेशी देवबंदी इस्लामिक विद्धान हैं और समाज सुधार के बड़े समर्थक हैं। नुरजहां बेगम प्रोफेसर यूनुस के साथ ग्रामीण बैंक में काम कर चुकी हैं।...
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