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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को घोषणा की है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा अडानी समूह के साथ किए गए बिजली समझौते की समीक्षा करेगी.के मुताबिक, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि एक जांच एजेंसी, साल 2009 से 2024 के बीच हसीना सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सभी प्रमुख बिजली समझौतों की जांच करे, जिनमें से एक अडानी समूह के साथ है.
समिति ने अपने बयान में कहा है कि उसने समझौतों को रद्द करने या उन पर विचार करने के लिए आंतरिक मध्यस्थता कानूनों के अनुसार पर्याप्त जानकारी एकत्र कर ली है. विशेषज्ञों ने कहा था कि ढाका अत्यधिक कीमत पर बिजली की खरीद कर रहा है. वहीं बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने इसे ‘किसी गुप्त उद्देश्य से हस्ताक्षरित बेहद असमान सौदा’ कहा था.
बीपीडी के एक अधिकारी ने कहा था, ‘हमारे विचार में उन्होंने जो कोयले की कीमत बताई है, वह अत्यधिक है. यह कीमत यूएस डॉलर 250/एमटी से कम होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने अन्य थर्मल पावर प्लांट में आयातित कोयले के लिए इसी राशि का भुगतान कर रहे हैं.’
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