बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र की मोदी सरकार ने इंकार कर दिया। झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल का लिखित जवाब सरकार की ओर से दिया गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्पेशल स्टेटस का मुद्दा खारिज होने के बाद बिहार में सियासी उबाल आ गया...
पटना: राजनीति के पैंतरेबाजी में विशेष राज्य का दर्जा अब जदयू के लिए मुद्दा के लिए 'मुद्दा' बन कर रह गया है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि सभी मुद्दे पूरे करने के लिए नहीं बल्कि दबाव के लिए भी गढ़े जाते हैं। मगर, जिस बौद्धिकता के साथ नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे का तानाबाना बुना है, वो जदयू की राजनीति के साथ-साथ कदमताल करते हर प्रमुख मौके पर दिखा है। मगर, पूरे मामले में ताजा अपडेट ये है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इंकार कर दिया है। सर्वदलीय बैठक...
लें या फिर जदयू का व्यवहारिक दृष्टिकोण सामने आया।दर्जा पाने के लिए आर्थिक सर्वे भी नहीं आई कामविशेष राज्य के दर्जा पाने के वास्ते महागठबंधन की सरकार ने गरीबी को दर्शाने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया। बताया कि सामान्य वर्ग के करीब 25 फीसद लोगों के महीने की आय 6 हजार रुपए तक है। केवल 9 फीसद लोगों की महीने की आय 50 हजार से ज्यादा है। 23 फीसद की आय 6 से 10 हजार रुपए है। सामान्य वर्ग में 19 फीसदी लोगों की आय 10 से 20 हजार रुपए तक है। वहीं, 16 फीसद की आय 20 से 50 हजार के बीच है। सिर्फ 9 फीसद लोग...
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