Bihar Cabinet Ministers Portfolio: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में सात नए मंत्रियों को शामिल किया गया है और उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बीजेपी कोटे से संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट विस्तार के बाद दिलीप जायसवाल ने इस विभाग से इस्तीफा दे दिया...
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हुए सात नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी कोटे से शामिल सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। इसके साथ ही, नए मंत्रियों को सौंपे गए विभागों को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत कई पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। जो मंत्री पहले एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनके कुछ विभाग अब नए मंत्रियों के बीच वितरित कर दिए गए...
मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलासंजय सरावगी- राजस्व एवं भूमि सुधारजीवेश मिश्रा- नगर विकास एवं आवास विकाससुनील कुमार- वन एवं पर्यटन विभागराजू सिंह- पर्यटन मंत्रीमोतीलाल प्रसाद- पर्यटन विभागकृष्ण कुमार मंटू- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रीविजय मंडल- आपदा प्रबंधन विभागपुराने मंत्रियों का भी बदला विभागबिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। यह बदलाव मंत्रियों के कामकाज के आधार पर किया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा अब कृषि और खनन विभाग देखेंगे। पहले उनके पास पथ...
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दिल्ली में विभागों का बंटवारा, CM रेखा गुप्ता संभालेंगी वित्त विभाग, प्रवेश वर्मा PWD मिनिस्टर, जानें कौन बना गृह मंत्रीमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सामान्य प्रशासन, सेवाएं, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि एवं भवन, जनसंपर्क, सतर्कता एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास रखे हैं. गृह विभाग की जिम्मेदारी आशीष सूद को मिली है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी डॉ. पंकज कुमार सिंह को सौंपी गई है.
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बिहार में राजस्व न्यायालय के आदेश अब तत्काल ऑनलाइन होंगेराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तय किया है कि अब विभिन्न राजस्व न्यायालयों के आदेश तत्काल ऑनलाइन होंगे। पहले होता यह था कि आदेश आज दिया गया और उसे कई दिनों बाद ऑनलाइन किया गया। इस प्रक्रिया में वादियों-प्रतिवादियों निर्णय की तुरंत जानकारी नहीं मिल पाती थी। विभाग के सचिव जय सिंह ने जिलाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि ऑफलाइन आदेश लिखने की प्रवृति तत्काल बंद कर दें। ऑनलाइन पोर्टल पर ही आदेश लिखें और उसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से हस्ताक्षरित करते हुए वाद को निष्पादित करें।
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