बिहार सरकार की खान एवं भू-तत्व विभाग ने अवैध बालू खनन और परिवहन को रोकने के लिए जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बालू के अवैध खनन और परिवहन को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने जिलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद लेने का निर्णय लिया है। अधिकांश जिलों में विभाग के यह कमांड और कंट्रोल सेंटर सक्रिय हो चुके हैं। इन केंद्रों से मॉनिटरिंग के लिए बकायदा नोडल कर्मचारी भी नियुक्त होंगे। अवैध खनन रोकने के लिए फैसला खान एवं भू-तत्व विभाग ने यह अनुभव किया है कि तमाम कोशिशों के बाद भी नदियों से अवैध खनन व परिवहन पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है, जबकि इस
प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश के लिए रोज नए उपाय किए जा रहे हैं। इसके बाद अब विभाग ने फैसला किया है कि जिलों में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिला नियंत्रण कक्ष और जिलों से बालू के अवैध खनन, परिवहन पर निगाह रखी जाएगी। 16 जिलों में शुरू हुआ खनन विभाग ने अपने निर्णय से जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा है कि फिलहाल 16 जिले जहां से खनन प्रारंभ हुआ है वहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से अवैध खनन परिवहन की निगरानी होगी। कमांड सेंटर में अलग से एक नोडल कर्मचारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जो घाटों पर होने वाले खनन की निगरानी रखेगा और देखेगा कि जितनी अनुमति है उससे ज्यादा खनन या परिवहन तो नहीं हो रहा। यहीं नहीं संबंधित कर्मचारी अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रतिदिन राज्य मुख्यालय को भी प्रेषित करेगा। विभाग को उम्मीद है कि इस निर्णय से काफी हद तक बालू के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाई जा सकेगी। दो घंटे से अधिक समय तक बंद हुआ कैमरा तो चालान बंद होगा खान एवं भू-तत्व विभाग ने यह निर्णय भी लिया है कि बालू घाटों पर लगाए गए कैमरे यदि दो घंटे या इससे अधिक समय तक बंद रहे तो चालान बनना बंद हो जाएगा ताकि बालू का खनन करते हुए अवैध परिवहन न किया जा सके। इस निर्णय की जानकारी भी सभी जिला खनन पदाधिकारियों को भेज दी गई है। ED की रडार पर जिले के तीन बालू ठेकेदार सोन में अवैध खनन व बालू खनन का ठेका लेने वाली कंपनी व ठेकेदारों के खिलाफ ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई से जिले के बालू कारोबारियों में हड़कंप है। सोन के बालू के अवैध कारोबार और मनी लांड्रिंग के मामले में औरंगाबाद जिले के तीन कारोबारी ईडी के रडार पर हैं। बताया जाता है कि तीनों के खिलाफ आर्थिक
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