केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के मखाना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। यह बोर्ड मखाना (फॉक्स नट) के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए काम करेगा। इससे मखाना किसानों को सीधा बाजार मिल सकेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
मधुबनी: बिहार के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के मखाना किसान ों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। इससे किसानों को सीधा बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। इसके अलावा, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में भी सुधार होगा। किसानों को प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड मखाना (फॉक्स नट) के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य
संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए काम करेगा। इससे मखाना किसानों को सीधा बाजार मिल सकेगा। अभी तक किसानों को बाजार की उचित सुविधा नहीं मिल पाती थी। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के आठ जिलों को सीधा फायदा होगा। ये जिले हैं: दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। इसके अलावा, बंगाल, असम और यूपी के उन जिलों को भी फायदा होगा जहां मखाने की खेती होती है। बोर्ड सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। इससे कीमतों में स्थिरता आएगी और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तरीकों से मखाना की खेती कर सकें। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहां देश के कुल मखाना का 85 प्रतिशत उत्पादन होता है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। हर साल लगभग दो लाख टन मखाना निर्यात किया जाता है।
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