बिहार: शिक्षकों की सैलरी को लेकर गुड न्यूज, अब शिक्षा विभाग ने लिया बहुत बड़ा फैसला; जानें पूरी बात

Bihar Teacher Good News समाचार

बिहार: शिक्षकों की सैलरी को लेकर गुड न्यूज, अब शिक्षा विभाग ने लिया बहुत बड़ा फैसला; जानें पूरी बात
Bihar Teacher SalaryBihar Teacher NewsBihar Education Department
  • 📰 NBT Hindi News
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 45%
  • Publisher: 51%

Bihar Teacher Salary: अब शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने या वेतन कटौती करने का अधिकार सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास होगा। डीपीओ और बीईओ को साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन देना होगा, जिसके बाद जांच की जाएगी और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से शिक्षकों को राहत...

वैशाली: बिहार में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब किसी भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक का वेतन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं रोक सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इन अधिकारियों के अधिकारों में कटौती करते हुए यह फैसला लिया है। अब वेतन रोकने या कटौती करने का अधिकार सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास होगा। पहले DPO और BEO शिक्षकों के काम में लापरवाही, समय पर स्कूल न आने, या विभाग को जानकारी न देने जैसे मामलों में उनका वेतन रोक सकते थे। इससे शिक्षकों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब...

है कि जिले के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों का शिक्षण कार्य में अभिरुचि नहीं लेने, विभाग की ओर से मांगी गई सूचना एवं प्रतिवेदन समय से नहीं देने, निर्धारित समय पर विद्यालय नहीं आने के साथ-साथ अन्य वजहों से प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक या वेतन कटौती कर दिया जाता है।शिकायत मिलने पर पहले होगी जांच फिर कार्रवाईदरअसल, पहले कई बार ऐसा होता था कि छोटी-मोटी गलतियों पर भी शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाता था। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब DEO के इस फैसले...

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

Bihar Teacher Salary Bihar Teacher News Bihar Education Department Bihar Hindi News S Siddharth Bihar Government Teacher Bihar News Today बिहार शिक्षक सैलरी बिहार शिक्षा विभाग

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब बचना मुश्किल है!नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब बचना मुश्किल है!Nitish Kumar News: बिहार की नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले और खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ जांच करवाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से जमीन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
और पढो »

बिहार में 6 दिन और बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, जानें क्या होगा अगला ऐलान?बिहार में 6 दिन और बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, जानें क्या होगा अगला ऐलान?शिक्षा विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षकों की छुट्टियों में काफी कटौती कर दी थी, जिसका काफी विरोध हुआ था, अब राहत भरी खबर आई है.
और पढो »

निकल गई जिनपिंग की अकड़! अब कनाडा ने भी दिखाई आंखें, इस फैसले से दुनिया के बाजार में अकेला पड़ा चीननिकल गई जिनपिंग की अकड़! अब कनाडा ने भी दिखाई आंखें, इस फैसले से दुनिया के बाजार में अकेला पड़ा चीनअमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बाद कनाडा की सरकार ने भी चीन से आयात होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
और पढो »

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर, अटेंडेंस और सुरक्षा पर दी अहम जानकारी, देखें VIDEOशिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर, अटेंडेंस और सुरक्षा पर दी अहम जानकारी, देखें VIDEOपटना: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अहम जानकारी दी है Watch video on ZeeNews Hindi
और पढो »

लद्दाख को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पांच नए जिलों का ऐलान, जानें नामलद्दाख को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पांच नए जिलों का ऐलान, जानें नामLadakh News: लद्दाख को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने लद्दाख में पांच नए जिले बनाए हैं.
और पढो »

मुस्लिम विवाह को लेकर CM हिमंत ने लिया बड़ा फैसला, अब निकाह हो या तलाकमुस्लिम विवाह को लेकर CM हिमंत ने लिया बड़ा फैसला, अब निकाह हो या तलाकअसम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए नया विधेयक पारित किया, जो 1935 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की.
और पढो »



Render Time: 2025-02-16 01:03:05