राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए सिरे से जमीन का अधिकार अभिलेख तैयार करने का कार्य शुरू किया है। इस प्रक्रिया में भूमि स्वामित्व, खाता एवं खेसरा नंबर, विशेष सर्वे नक्शा और ऑनलाइन जमाबंदी पंजी की जानकारी ली जा रही है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को भूमि सर्वेक्षण की जानकारी सरल भाषा में दी जा रही...
पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रदेश में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है। इसमें रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकवा जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हवाई एजेंसी द्वारा विशेष सर्वेक्षण नक्शा तैयार किया जा रहा है, जिसमें खेसरा नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज होंगे। ऑनलाइन पंजी-2 के माध्यम से जमाबंदी संख्या और जमाबंदीदार के नाम भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।गांव-गांव जाकर जुटाई जा रही जानकारीअमीन गांवों में जाकर भूमि से संबंधित...
दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को बताया कि सभी उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग नए भूमि अधिकार अभिलेख तैयार करने में किया जाएगा। यह एक प्रमाणिक दस्तावेज होगा, जिससे भूमि स्वामित्व को लेकर कोई संशय नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अमीन के मोबाइल में जमीन से जुड़ी सभी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। इससे उन्हें यह पता रहेगा कि पूर्व के सर्वेक्षण में जमीन किसके नाम पर थी, उसका रकबा कितना था और वर्तमान में उसका विभाजन किस तरह हुआ है।मंत्री ने यह भी बताया कि जमीन की वर्तमान और पूर्व की प्रकृति में क्या बदलाव...
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