बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 136 एजेंडे पास हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावों पर मुहर लगाई। नौकरी-रोजगार से जुड़े एजेंडे पर भी चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई।
पटना में बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें 136 एजेंडे पारित किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान की गई कई घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई। नौकरी-रोजगार से जुड़े एजेंडे भी इस बैठक में चर्चा में रहे। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और उन्हें मंजूरी दे दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक से पहले 6000 से अधिक
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चुनावी साल की दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने दरभंगा में नए बस स्टैंड के निर्माण को स्वीकृति दी है, जबकि पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के निर्माण की मंजूरी भी दी गई है। मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर के पास एक पर्यटक स्थल के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति और सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित करने के लिए कंसलटेंट नियुक्त करने की भी मंजूरी मिली। कैबिनेट ने पूर्णिया में माँ कमाख्या मेला को सरकारी मेला का दर्जा देने का निर्णय लिया है। वीरपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 42 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। महिला कबड्डी विश्व प्रतियोगिता के लिए 8 करोड़ की स्वीकृति और बीएलओ के मानदेय में 3 हजार रुपये की वृद्धि की भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के द्वारा की गई घोषणाओं पर मुहर लगाई है। पथ निर्माण विभाग के 41 प्रस्ताव और जल संसाधन विभाग के 12 एजेंडे पर स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्योग विभाग के माध्यम से निवेश की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। कोसी तटबंध का श्रुढ़ीकरण होगा। छपरा में पदाधिकारी का निवास स्थल बनेगा। बांका में पोस्को न्यायलय बनेगा। कैबिनेट ने दो डॉक्टरों को डिसमिस करने का भी निर्णय लिया है।
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