बिहार में पुल-पुलिया गिरने और क्षतिग्रस्त का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले 11 दिनों के अंदर राज्य में पांच पुल गिर चुके हैं. पुल गिरने की घटनाओं के बीच सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे हैं.
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हालांकि सरकार पुल के टूटने या धराशायी होने की घटना की जांच कराने की बात जरूर कर रही है. इधर, पुल-पुलियों के गिरने की घटना के बाद सचेत हुई सरकार अब पुल की कमजोरी को जानने और नए पुल मजबूत बने, इसके लिए सभी ग्रामीण पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जा रही है. बिहार सरकार का पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के पीछे का मकसद यह है कि सरकारी राशि का सदुपयोग हो और इससे जानमाल की सुरक्षा भी की जा सके.
हालांकि सरकार अब पुल धराशायी या टूटने की घटनाओं को सचेत दिख रही है. ग्रामीण कार्य विभाग ने अब पुल-पुलियों की ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है. इसके लिए स्थानीय स्तर पर विभागीय अभियंताओं और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी. विभागीय ऐप के माध्यम से हर दिन ऑडिट से जुटाई गई जानकारी मुख्यालय भेजी जाएगी. इस आधार पर मुख्यालय स्तर से पुल-पुलियों की मॉनिटरिंग की जाएगी. सभी आंकड़े इकट्ठा होने के बाद इसकी दोबारा जांच की भी व्यवस्था की जाएगी.
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