नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड कानून से जुड़े दो विधेयक पेश किए जाने हैं। अखिलेश यादव ने इसका विरोध जताया है। उनका कहना है कि भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में 'जनता' के स्थान पर 'जमीन' लिखकर नया नामकरण कर देना...
लखनऊ: लोकसभा में गुरुवार को वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयक पेश होने वाले हैं। इसमें वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने संबंधी संशोधन किया गया है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं समेत समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगाखानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के की व्यवस्था बनाई है। संशोधन बिल पेश होने से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है।...
बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी।' दो बिल होंगे पेशआपको बता दें कि पहले बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे, वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू 18 फरवरी, 2014 को मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के कार्यकाल में राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ संपत्ति से जुड़े कानून को वापस लेने का विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगे।लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना तयवक्फ...
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