मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है.
गुरुवार को एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी के सार्वजनिक तौर पर ये कहने के बाद कि अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए, अन्य राजनीतिक दलों की ओर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं.केसी त्यागी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है. हमारी पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों और खामियों पर विस्तार से बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इस पर सवाल उठाए हैं.
"धन बल से ही ये मीडिया वाले जितने भी टीवी चैनल हैं, इनको चलाना है . तो धन बल की ज़रूरत होती है और ये धन बल आता कहां से है. बड़े-बड़े खरबपतियों से आता है और जितनी भी नीतियां बन रही हैं आज, पिछले दस सालों से इस देश में बनी है, मोदी जी की सरकार में, वो सिर्फ़ बड़े-बड़े खरबपतियों के लिए बनी है. इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीम आती है, जिसमें जो सेना में भर्ती होता है, वो चार सालों बाद आ जाता है अपने घर और फिर से बेरोज़गार हो जाता है ताकि डिफेंस में भी बड़े-बड़े खरबपतियों का हाथ हो.
एक बार भर्ती हो जाने के बाद उन्हें अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा और उनका कार्यकाल चार सालों का होगा. इन पदों पर भर्ती के लिए चलने वाली दूसरी अन्य योजनाएं ख़त्म कर दी गई हैं. सेना के तीनों अंगों ने कहा है कि काम करने की शर्तें और हर तरह के भत्ते यानी दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाला या राशन या यूनिफॉर्म या यात्रा के भत्ते हों, सब के सब पहले के जवानों जैसे ही होंगे. हालांकि, अग्निवीर महंगाई भत्ता और मिलिट्री सर्विस पे को पाने के काबिल नहीं होंगे.
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