बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के लिए आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने एक अविवाहित मां के समर्पण विलेख को रद्द करने और उसे उसके दो महीने के बच्चे की अभिरक्षा देने को कहा है। न्यायमूर्ति नितिन बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन ने यह आदेश दिया...
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक अविवाहित 23 वर्षीय महिला को उसकी दो माह की बेटी वापस मिल गई है। बाल कल्याण कमिटी ने बच्ची को वापस करने के संबंध में एक आदेश जारी किया है। संस्था द्वारा बेटी को वापस न दिए जाने से परेशान महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सीडबल्यूसी को इस बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। महिला ने दावा किया था कि जिस संस्था की निगरानी में उसने बच्ची को जन्म दिया था, उसने अंधरे में रखकर उससे सरेंडर डीड साइन कराई थी। संस्था से...
जस्टिस एन. आर.
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