जयपुर में राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दर्ज यातायात नियम उल्लंघन के मामलों को वापस लेने जा रही है। करीब 7 लाख मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। गृह विभाग ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुमति दे दी...
जयपुर: यातायात नियम तोड़ने के बाद जिन लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन्हें अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ऐसे मुकदमों को वापस लेने जा रही है जो ट्रैफिक नियम तोड़ने के दौरान दर्ज किए गए है। प्रदेश में ऐसे करीब 7 लाख मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में दर्ज है। इन सब मुकदमों को सरकार खत्म करने जा रही है। गृह विभाग के मुताबिक राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत ऐसे विचाराधीन मुकदमों को वापस लेने का अधिकार है। इसी के आधार पर सरकार लोगों को राहत देने जा रही...
पर अब तक के सभी मुकदमों को खत्म किया जाएगा।जानिए क्या प्रक्रिया होगी केस वापस लेने कीगृह विभाग के मुताबिक कुल 7 लाख से ज्यादा मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। पहले सामान्य मामलों की अलग से सूची बनाई जाएगी। पहले सामान्य मामलों को सूचीबद्ध करके यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से संपर्क किया जाएगा। उन्हें निर्धारित जुर्माना राशि जमा कराने का विकल्प दिया जाएगा। ऐसे में उनके द्वारा राशि जमा कराते ही केस स्वत खत्म हो जाएगा। कई मामले ऐसे हैं जिनमें कई वाहन जब्त हैं जो पिछले कई सालों से...
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