पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए अब करीब हफ्तेभर का समय बचा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक के साथ ही विपक्षी
Jharkhand Assembly Election 2024: भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी वादों का घोषणापत्र जारी कर दिया है.झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है. यहां ठीक एक हफ्ते बाद दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है. यहां 81 में से पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होगी जबकि 38 सीटों पर 20 नवंबर मतदान किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी वादों का घोषणापत्र जारी कर दिया है.
बीजेपी के संकल्प पत्र की बात की जाए तो पार्टी ने झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है. गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संकल्प पत्र को जारी करते हुए आगे कहा कि आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा. इधर, इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी के यूसीसी लागू करने के संकल्प के जवाब में सरना धर्म कोड लागू करने की गारंटी दी है.बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए जारी मेनिफेस्टो में गरीबों का साधने की रणनीति बनाने की बात कही जा रही है.
वहीं, सत्ताधारी गठबंधन की बात की जाए इसमें गरीबों के लिए मुफ्त राशन बढ़ाकर सात किलो करने और 450 में गैस सिलेंडर देने के वादे किये गये हैं. साथ ही साथ हर परिवार को 15 लाख रुपये तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा कवर देने की भी गारंटी दी गई है.दोनों ही गठबंधन युवा वोटबैंक पर नजर गढ़ाए बैठे हैं. बीजेपी ने तो अपने संकल्प पत्र में पांच साल में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया है. साथ ही कहा है कि करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे.
इधर, जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन ने सूबे के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालय पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया है. इसके अलावा हर जिले में 500-500 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने के साथ ही औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बारे में अपने घोषणा पत्र में लिखा है.आदिवासियों के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में आदिवासी धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों का विकास करने, सहयोग देने का वादा किया है.
वहीं, इंडिया ब्लॉक ने सरना धर्म कोड लागू करने की गारंटी दी है. साथ ही 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने के साथ ही क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण करने का भी वादा किया है.सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक ने किसानों को साधने के लिए किसान कल्याण की गारंटी भी दी है. इंडिया ब्लॉक ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये करने का वादा किया है.
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