भारत ने 64 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। इसमें मौलिक और अप्रत्याशित बदलावों और सीमा पार से जारी आतंकवाद का हवाला दिया गया है। भारत ने पिछली बार जनवरी में भी इसी मुद्दे पर नोटिस भेजा था। दोनों देशों के बीच 1960 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए...
नई दिल्ली : भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 64 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। भारत की तरफ से इस नोटिस में परिस्थितियों में आए 'मौलिक और अप्रत्याशित' बदलावों और सीमा पार से लगातार जारी आतंकवाद के प्रभाव का हवाला दिया है। पड़ोसी मुल्क को सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12 के तहत 30 अगस्त को नोटिस जारी किया गया।भारत ने आखिर क्यों भेजा नोटिस?भारत की अधिसूचना में परिस्थितियों में आए मौलिक और अप्रत्याशित बदलावों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके लिए...
भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने सिंधु नदी पर साझेदारी स्थापित करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका एकमात्र उद्देश्य सीमा पार की छह नदियों का प्रबंधन करना था। इसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता था। वह कई सीमा पार नदियों के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। समझौते के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों, चिनाब, झेलम और सिंधु से सम्पूर्ण जल प्राप्त होता है,...
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