भारतीय अर्थव्यवस्था का नायक: डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन

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भारतीय अर्थव्यवस्था का नायक: डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन
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Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, known as the architect of economic liberalization, passed away in late 2024, leaving behind a legacy of transformative reforms.

वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर देखा जाता है. साल 2024 के अंत में देश की राजनीतिक दुनिया को एक गहरा झटका लगा, जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुँचने के कुछ घंटों के भीतर ही उनके निधन की ख़बर आ गई.1990 के दशक की शुरुआत में जब उन्होंने उदारीकरण की दिशा की तरफ़ क़दम उठाया तो इसे भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया.

उनके निर्णय और नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुईं. 2004 से लेकर अगले दस वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई दिशा दी.2008 में वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान उनकी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता ने भारत को उस चुनौती से बाहर निकाला. उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुधार देखे, जिनमें से कुछ की आलोचनाएं भी हुईं, उनके कार्यकाल को बिना किसी विवाद के देखा नहीं जा सकता.कलेक्टिव न्यूज़रूम के डायरेक्टर ऑफ़ जर्नलिज़म मुकेश शर्माइस चर्चा में पंकज पचौरी शामिल हुए, जो जनवरी 2012 से आगे के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे.वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री: किस भूमिका में मनमोहन सिंह साबित हुए ज़्यादा असरदार?मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था. वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर देखा जाता है. साल 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था. उनकी बनाई नीतियों ने देश में लाइसेंस राज को ख़त्म कर उदारीकरण के ऐसे दरवाजे़ खोले जिसने भारत को न सिर्फ़ गंभीर आर्थिक संकट से बचाया, बल्कि देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने कहा, '2013 में दिल्ली में प्रेस क्लब को भूमि आवंटित की गई थी, और सरकार के सहयोग से वहां एक नई बिल्डिंग बनानी थी. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी

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