भारत-म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा पर फोकस, मणिपुर, अरुणाचल सरकार को केंद्र का निर्देश-तेजी से हो बाड़ेबंदी

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भारत-म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा पर फोकस, मणिपुर, अरुणाचल सरकार को केंद्र का निर्देश-तेजी से हो बाड़ेबंदी
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म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग (India-Myanmar Border Fencing) लगवाने का मकसद पूर्वी क्षेत्र में बनी हुई चुनौतियों पर लगाम कसना है. ड्रग तस्करी, उग्रवाद और म्यांमार से अवैध शरणार्थियों की घुसपैठ बड़ी चुनौती रहा है.

भारत-म्यांमार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है. भारत-म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए मणिपुर, अरुणाचल सरकार को बॉर्डर पर फेंसिंग के विस्तार का निर्देश दिया है. गृह मंत्रालय ने दोनों ही राज्यों में भारत-म्यांमार बॉर्डर के हिस्सों का सर्वेक्षण और संरेखण करके पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग के काम में तेजी लाने को कहा है. बता दें कि पूर्वोत्तर के चार राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड का बॉर्डर म्यांमार से लगता है.

appendChild;});नगालैंड विधानसभा ने भी 1 मार्च को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से भारत-म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने और दोनों देशों के बीच एफएमआर को खत्म करने के उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी. क्या है एफएमआर?एफएमआर स्वतंत्र रूप से आवाजाही वाला एक समझौता है. पहले म्यांमार के साथ यह समझौता था, तो बिना रोकटोक दोनोंही देशों में आवाजाही आसान थी. इस समझौते के तहत दोनों ही देशों के लोग बॉर्डर के आर-पार 16 किमी. तक अंदर बिना वीज़ा के आना-जाना कर सकते थे.

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