भारत सरकार मार्च तक सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार देने वाली एक योजना शुरू करेगी.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत सरकार मार्च तक सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार देने वाली एक योजना शुरू करेगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाएगी. इस पहल के तहत, दुर्घटना के बाद सात दिनों तक पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक के चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होंगे. यह योजना हर तरह की सड़कों पर वाहनों से होने वाले दुर्घटनाओं को कवर करेगी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा.
यह एक IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगा, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-डीटेल्ट दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन को NHA के लेनदेन प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ेगा. यह पहल 14 मार्च, 2024 को चंडीगढ़ में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू हुई और बाद में इसे 6 अन्य राज्यों में विस्तारित किया गया. इसका लक्ष्य दुर्घटना के बाद समय पर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना है. सड़क सुरक्षा पर बातपत्रकारों को संबोधित करते हुए, गडकरी ने सड़क सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए चल रही कोशिशों पर बात की. इसमें पायलटों के लिए नियमों के समान व्यावसायिक चालकों के लिए कार्य समय नियमित करने के लिए नीतियां बनाना शामिल है.नितिन गडकरी ने देश में चालकों के 22 लाख की कमी पर भी बात की. दो दिन के कार्यशाला (6-7 जनवरी) में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा की. नितिन गडकरी ने पूरे भारत में चालक प्रशिक्षण संस्थान (DTIs) शुरू करने की योजना का भी ऐलान किया. उन्होंने नए नियमों के जरिए ई-रिक्शा सुरक्षा में सुधार के महत्व पर जोर दिया. कार्यशाला के दौरान चर्चा किए गए अन्य उपायों में ट्रकों के लिए स्मार्ट चालक मूल्यांकन प्रणाली (ADAS) शुरू करना, वाहनों पर रिट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए वाहन स्थिति ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) उपलब्ध कराना शामिल है. मार्च 2025 तक, सभी फेसलेस सेवाओं को देश भर में पूरी तरह से लागू करने की उम्मीद है
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