भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में बढ़ाई ताकत, जानें चीन के सामने किस तरह मजूबती से खड़ा

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भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में बढ़ाई ताकत, जानें चीन के सामने किस तरह मजूबती से खड़ा
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भारत क्षेत्रीय सुरक्षा में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में खड़ा है. चीन की विस्तारवादी सोच के सामने पड़ोसी मुल्को के साथ एक सहयोगी की भूमिका निभा रहा है.

हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में भारत का महत्व बढ़ रहा है. इसके पीछे देश की समुद्री ताकत है. इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सिद्धां​त के तहत भारत की विदेश नीति का अहम बनाता है. इस नीति के तहत क्षमता निर्माण,राजनयिक जुड़ाव और मानवीय पहुंच को बढ़ावा देना है. इस नजरिए से देखें तो भारत क्षेत्रीय सुरक्षा में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में खड़ा दिखाई देता है. वहीं हितों की रक्षा करने में भी वह सक्षम है.

श्रीलंका में भारत की समुद्री रणनीति सभी के लिए केंद्र बिंदु बनी हुई है. आईएनएस वेला की हालिया कोलंबो यात्रा संयुक्त अभ्यास, सूचना साझाकरण और कार्मिक प्रशिक्षण इस बात को दर्शाता है. इस पहल से तस्करी और समुद्री डकैती जैसे सुरक्षा खतरों से निपटने में दोनों देशों की तत्परता बढ़ी है.अगर चीन से भारत तुलना की जाए तो जहां चीन का मॉडल विस्तारवाद है और दूसरे देश को ऋण देकर निर्भर बनाना है. वहीं भारत का दृष्टिकोण दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना है. इसके साथ सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

भारत की समुद्री कूटनीति सॉफ्ट पावर और सहकारी सुरक्षा ढांचे को प्राथमिकता देती है. समुद्री डकैती रोधी गश्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी और संयुक्त अभ्यास विश्वास को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने की भारत की क्षमता को सामने रखती हैं. यह रणनीति आईओआर देशों को विकल्प देती है कि भारत उसका अहम साझेदार हो सकता है.भारतीय नौसेना की रणनीतिक पहुंच आईओआर से परे पश्चिम एशिया के ऊर्जा-समृद्ध जलक्षेत्रों तक फैली है.

ओमान के साथ नसीम-अल-बह्र जैसे द्विपक्षीय अभ्यास और तीसरा भारत-यूएई द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास विश्वास को और गहरा करते हैं. वहीं ईरान के साथ भारत की सूक्ष्म कूटनीति-खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ संबंध बनाए रखना, दर्शाता है कि जटिल क्षेत्रीय स्थिति में भी उसकी गतिशीलता बनी हुई है.भारत की समुद्री रणनीति आंतरिक रूप से उसके आर्थिक उद्देश्यों से जुड़ी हुई है. फारस की खाड़ी और अरब सागर, ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखाएं हैं.

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