पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बीबीसी के हार्डटॉक में वंशवाद, लिंग संतुलन और मोदी सरकार और राहुल गांधी के मानहानि केस पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका में लिंग संतुलन बढ़ रहा है और उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व नहीं है. उन्होंने राजनीतिक दबाव और राहुल गांधी के मानहानि केस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.
नई दिल्ली. देश के प्रधान न्यायाधीश रहे डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के हाईकोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैं और इसी कारण अदालतों पर लोगों का भरोसा है. पूर्व सीजेआई ने बीबीसी के हार्डटॉक पर वरिष्ठ पत्रकार स्टीफन सैकुर के कठिन सवालों का जवाब दिया, जिसमें न्यायपालिका में लिंग अनुपात , वंशवाद से लेकर मोदी सरकार और राहुल गांधी के मानहानि केस शामिल थे.
मैंने पहली बार अदालत में प्रवेश किया जब वह रिटायर हो गए. अगर आप भारतीय न्यायपालिका की पूरी प्रोफ़ाइल देखें, तो अधिकांश वकील और न्यायाधीश पहली बार कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे हैं. इसलिए, आपके कहने के उलट, हमारी अदालतें न तो उच्च जाति की है और न ही… हाईकोर्ट में, महिलाओं का अधिक जिम्मेदार पदों पर आना अभी शुरू हो रहा है.” मोदी सरकार का दबाव? पूर्व सीजेआई से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा.
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