भारत में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के सरकारों के एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डेटा मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जानकारी दी जाए कि कितने विदेशी नागरिकों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है और कितने अभी डिटेंशन सेंटर में हैं. कोर्ट ने हिरासत केंद्रों में बंद व्यक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है और कहा है कि उन्हें ऐसे लोगों के लिए नीति बताई जानी चाहिए, जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता नहीं मालूम है.
भारत में अवैध घुसपैठ ियों को लेकर सरकार ें एक्शन मोड में हैं. केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों की सरकार ें भी लगातार अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने का काम कर रही हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कार्रवाई का डेटा मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जानकारी दी जाए कि आखिर कितने विदेशी नागरिकों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है और कितने अभी डिटेंशन सेंटर में हैं.Advertisement सुप्रीम कोर्ट ने कहा,' हिरासत केंद्र ों में बंद व्यक्तियों के बारे में जानकारी दीजिए.
'असम के केंद्र को लगाई फटकारसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इतने सालों के बाद भी अवैध विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित करने में देरी क्यों हो रही है? SC ने कहा,'ऐसे 'अवैध विदेशी' लोगों का ब्यौरा दें, जिनकी वास्तविक राष्ट्रीयता ज्ञात है और उन्हें निर्वासित करें. यह भी बताएं कि ऐसे लोगों के लिए क्या नीति है जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात नहीं है?' सुप्रीम कोर्ट ने उचित जानकारी न देने और हलफनामे पर विवरण न देने के लिए असम के केंद्र को फटकार लगाई.
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