भारत ने आतंकवाद की साझा परिभाषा पर सहमत नहीं होने पर संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की. UN India
नई दिल्ली ने 1986 में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि पर एक मसौदा दस्तावेज प्रस्तावित किया था लेकिन सदस्य देशों के बीच आतंकवाद की परिभाषा पर कोई एक राय न होने से इसे लागू नहीं किया गया. संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के. नागराज नायडू ने बुधवार को यहां संगठन के काम पर महासचिव की रिपोर्ट विषय पर महासभा सत्र में कहा कि आतंकवाद से गंभीरतापूर्वक निपटने में वैश्विक समुदाय की अक्षमता ने इस संगठन की प्रासंगिकता पर शक पैदा किया है.
चीन की मदद से UN में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा तो भारत का आया Reaction, इस तरह की हरकतें... उन्होंने जिन चार खतरों का जिक्र किया, वह हैं भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि, जलवायु संकट, वैश्विक अविश्वास और तकनीक के नकारात्मक पहलू. गुतारेस ने कहा, 'ये चार खतरे हमारे साझा भविष्य के हर आयाम को जोखिम में डाल सकते हैं, इसलिए अच्छे भाषणों के साथ 75वीं वर्षगांठ मनाने से कुछ हासिल नहीं होगा. हमें 21वीं सदी की इन चार चुनौतियों से 21वीं सदी के समाधानों से ही निपटना होगा.' भारत ने इससे पहले UN को सुधार की दिशा में कई सुझाव भी दिए थे.
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