भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम, बोली प्रक्रिया की होगी शुरुआत BPCL BharatPetroleum Privatisation भारतपेट्रोलियम बीपीसीएल निजीकरण
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के लिए अगले कुछ दिन के भीतर ही बोली लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.
बीपीसीएल की बिक्री को मंजूरी देते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बीपीसीएल के नियंत्रण से बाहर कर सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी.कि मंत्रिमंडल ने प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखते हुए चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने को भी मंजूरी दी है.
बीपीसीएल की रणनीतिक बिक्री से मिलने वाली राशि सरकार को एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में प्राप्त होगी. दीपम विभाग ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से होने वाली प्राप्ति के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये का बड़ा लक्ष्य रखा है. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के एक्सजेंट ट्रेडिड फंड की दो किस्तों से जुटाई गई राशि भी इसमें शामिल है. पांडे ने कहा, ‘हमने 35,000 करोड़ जुटा लिए हैं. इसके बाद रणनीति विनिवेश होगा, फिर बिक्री पेशकश, आईपीओ, बॉय बैंक आदि कई प्रक्रियायें है जिनके जरिये राशि जुटाई जाएगी. इन सभी को मिलाकर हम संशोधित लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.’
. उन्होंने कहा कि इस विनिवेश से सरकार को एक बारगी राजस्व की प्राप्ति तो हो सकती है लेकिन इसका दीर्घकाल में बड़ा नुकसान होगा.कि कंपनी को कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा इसका निजीकरण देश के लिए आत्मघाती साबित होगा. अधिकारियों के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट की इस शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ने निरसन एवं संशोधन कानून, 2016 को मंजूरी दे दी है और इस बारे में अधिसूचना जारी की जा चुकी है.के मुताबिक, एक जापानी स्टॉकब्रोकर नोमुरा रिसर्च की मानें तो बीपीसीएल में सरकार की 53.3 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोली लगा सकते हैं.
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