भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 जारी करने का फैसला वापस ले लिया है। सूचकांक 2025 में जारी होगा।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 जारी नहीं करने का फैसला किया है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ों (UTs) की द्विवार्षिक रैंकिंग है। इसे गुड गवर्नेंस वीक (19 दिसंबर से 25 दिसंबर) के दौरान जारी किया जाना था। अब अगला सुशासन सूचकांक का अगला संस्करण 2025 में प्रकाशित होगा। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। यह इंडेक्स पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था। इस दिन को 'गुड गवर्नेंस डे' के रूप
में मनाया जाता है। सुशासन सूचकांक पर केंद्र का बड़ा फैसला गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कृषि, आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक-केंद्रित प्रशासन सहित 50 से अधिक इंडिकेटर्स शामिल हैं। तमिलनाडु और गुजरात को क्रमशः 2019 और 2021 की रैंकिंग में बड़े राज्यों में पहला स्थान मिला था। 7 दिसंबर तक, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) 2023 का इंडेक्स जारी करने की योजना बना रहा था।GGI 2023 के लिए करना होगा इंतजार DARPG ने 19 से 24 दिसंबर तक जन शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय अभियान, 'प्रशासन गांव की ओर' का ऐलान करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें कहा था कि 'विशेष अभियान
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