भारत में टीबी: मुफ्त उपचार पर भी आर्थिक बोझ

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भारत में टीबी: मुफ्त उपचार पर भी आर्थिक बोझ
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भारत में टीबी की जांच और उपचार मुफ्त होने के बावजूद, आधा से भी अधिक मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

टीबी की जांच और उपचार मुफ्त होने के बावजूद भारत में लगभग आधे मरीजों पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसकी वजह बीमारी के दौरान काम न कर पाने से रोजमर्रा की कमाई में कमी और अस्पताल में भर्ती होने के कारण होने वाला खर्च है। खासतौर पर इसके कारण कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यह जानकारी टीबी सपोर्ट नेटवर्क, डब्ल्यूएचओ कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के शोधकर्ताओं के अध्ययन में सामने आई है। इसके नतीजे जर्नल ग्लोबल हेल्थ

रिसर्च एंड पॉलिसी में प्रकाशित हुए हैं। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना लक्ष्य राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की टीबी उन्मूलन रणनीति का लक्ष्य 2035 तक इस महामारी को दुनिया भर से खत्म करना है। 2023 में वैश्विक स्तर पर करीब 1.08 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आए थे। इनमें से करीब 60 लाख पुरुष और 36 लाख महिलाएं थीं। इस दौरान 13 लाख बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में टीबी की वजह से 1

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