भारत का बजट: क्रांतिकारी कदम और आर्थिक विकास

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भारत का बजट: क्रांतिकारी कदम और आर्थिक विकास
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सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. आयकर की सीमा बढ़ाने से लोगों के खर्च में वृद्धि होगी. कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ ही एमएसएमई और शहरी क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं. यह बजट रोजगार और शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है.

वित्तमंत्री निर्मला सितारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया. इसमें उन्होंने कई सुधारों का ऐलान किया है. सबसे बड़ा ऐलान आयकर की सीमा बढ़ाने का है. उन्होंने कहा है कि नई कर व्यवस्था में अब 12 लाख सालाना की आय पर कोई कर नहीं लगेगा. इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना शुरू करने की भी ऐलान किया है. सरकार की इन घोषणा की लोगों ने स्वागत किया है. पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट एक क्रांतिकारी बजट है.

इन सबको देखें तो सरकार ने आर्थिक सर्वे में जिस 6.3-6.8 फीसदी के विकास दर का अनुमान लगाया है, उसे हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी.वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रोजगार बढ़ाने के उपायों का ऐलान किया है. उन्होंने युवाओं का कौशल बढ़ाने और शिक्षा के विकास पर जोर दिया है. सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश पर जो जोर दिया है. पर्यटन का रोजगार निर्माण में बहुत योगदान होता है, वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख भी किया है.

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