केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। आठवें वेतन आयोग से लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
भारत सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय गुरुवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। आठवें वेतन आयोग से लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार कर्मचारियों और 67.
95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। आठवें वेतन आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस आयोग को गठन करने के बाद राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों से परामर्श किया जाएगा। इसके अलावा, आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों का चयन किया जाएगा। इन नामों की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। फिर आयोग अपने सभी कार्य पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस पर विचार के बाद इसे लागू किया जा सकता है। हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज्ड करने के लिए नया वेतन आयोग अक्सर 10 वर्ष के अंतराल पर ही लागू करती है। सातवें वेतन आयोग को साल 2016 में लागू किया गया था। वहीं छठे वेतन आयोग को साल 2006 में लागू किया गया था। इसी तरह हर 10 साल के अंतर पर चौथे और पांचवें वेतन आयोग को भी 10-10 साल के अंतर पर लागू किया गया था। वहीं आठवें वेतन आयोग को भी सरकार ने 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इसे भी साल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन 9000 रुपये मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25740 रुपये मंथली हो सकती है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा हुआ था, जो 2.57 गुना हो गया था। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इसके विपरीत छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। वहीं पेंशनर्स की न्यूनतम बेसिक पेंशन बढ़कर 9000 रुपये हो गई थी। अब आठवें वेतन लागू होने के बाद इसमें तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है
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