यह आलेख भारत के रक्षा क्षेत्र में 2024 की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए कदमों का विश्लेषण करता है।
साल 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है। चंद दिनों बाद पूरा देश नव वर्ष 2025 में नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने में जुट जाएगा। दिसंबर बीते लगभग 52 हफ्तों में हासिल उपलब्धियों को याद करने का महीना होता है। हमें बीते वक्त में 'क्या खोया-क्या पाया' जैसे सवाल के सहारे पूरे साल का पुनरावलोकन करने का मौका मिलता है। इस आलेख में हम बात रक्षा मंत्रालय या डिफेंस के क्षेत्र में कायम हुए मील के पत्थरों की बात करेंगे। कामयाबी के गौरवबोध के साथ बात उस आत्मविश्वास की भी करेंगे, जो आत्मनिर्भता के कारण आती है। दरअसल,
21वीं सदी का भारत हाइपरसॉनिक मिसाइलों से लेकर 'अभ्यास' ड्रोन तक खुद विकसित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की तीनों सेनाएं शक्तिशाली बन रही हैं। महिला सैन्य अधिकारियों को पहली बार कुछ शीर्ष पदों पर नियुक्त किया जाना, नारी शक्ति वंदन का उदाहरण है। जानिए बीते एक साल यानी 360 से अधिक दिनों में देश रक्षा क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर बना, कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो उल्लेखनीय हैं। अपार संभावनाओं से भरे देश भारत में कौन सी ऐसी घटनाएं हुईं जो ऐतिहासिक रहीं। अब भारत में किन ताकतवर जहाजों का विकास नौसेना स्वदेशी तौर पर अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। इनमें शक्तिशाली विमानवाहक पोत विक्रांत, विशाखापत्तनम क्लास के घातक विध्वंसक, बहुमुखी नीलगिरि क्लास फ्रिगेट्स, गुप्त कलवरी क्लास पनडुब्बियां, फुर्तीला शैलो वॉटर एएसडब्ल्यू क्राफ्ट या विशेष डाइविंग सपोर्ट वेसल्स भी शामिल हैं। 54 मंत्रालयों में सबसे अधिक पैसा रक्षा मंत्रालय को अब क्योंकि वर्तमान दौर में आर्थिक पहलू किसी भी फैसले को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, हम पुनरावलोकन की शुरुआत सबसे पहले देश के रक्षा बजट से करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का रक्षा बजट लगभग 6,21,941 करोड़ रुपए का रहा। खास बात यह है कि भारत सरकार के 54 मंत्रालयों और 93 विभागों में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक फंड आवंटित किया गया। केंद्र सरकार के कुल खर्च का लगभग 13 फीसदी हिस्सा रक्षा मंत्रालय को दिया गया। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम (DAP) में बदलाव भी साल 2024 का प्रमुख फैसला रहा। डीएपी में संशोधन का निर्णय नवंबर, 2023 में हुआ था, लेकिन इस साल इस फैसले का कार्यान्वयन और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में
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