भारत में आयकर कानून 1961 से लागू है, लेकिन समय के साथ यह बहुत जटिल हो गया है. अब सरकार ने Income-tax Bill 2025 पेश किया है, जो मौजूदा कानून को सरल और स्पष्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है. इससे करदाताओं और सरकार दोनों को लाभ होगा.
नई दिल्ली. भारत में आयकर कानून 1961 से लागू है, लेकिन हर साल इसमें बदलाव और संशोधन होते रहे हैं, जिससे यह काफी जटिल हो गया है. इस कानून के जरिए अलग-अलग उद्योगों और क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि करदाताओं और कंपनियों के लिए इसे समझना और अनुपालन करना मुश्किल हो गया. अदालतों के कई फैसलों ने भी इसके अलग-अलग प्रावधानों की व्याख्या की, जिससे कर प्रशासन और जटिल हो गया.
नया आयकर बिल इस समस्या को हल करने के लिए स्पष्ट नियम और आसान शब्दों में प्रावधानों को पेश करेगा, जिससे विवादों की संभावना कम होगी और करदाताओं को अधिक स्थिर कर प्रणाली मिलेगी. टैक्स प्रणाली होगी ज्यादा पारदर्शी और न्यायसंगत नया बिल पेचीदा छूटों और जटिल प्रोत्साहनों को हटाकर एक सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत कर ढांचा तैयार करेगा. इससे सभी करदाता बिना किसी विशेष छूट का फायदा उठाए अपना योगदान देंगे, जिससे देश की कर व्यवस्था मजबूत होगी और सरकार की दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता बनी रहेगी.
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